पटना/खुसरूपुर: प्रखंड के सभी 36 राजस्व गांवों में किसानों के लिए किसान आईडी बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। यह आईडी किसानों को सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं और भूमि संबंधी कार्यों का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
किसानों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ-साथ जमीन के निबंधन और अंचल कार्यालय से जुड़े कार्यों के लिए आधार आधारित जमीन का पंजीकरण, यानी एफआर आईडी, कराना आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया के तहत किसानों को स्वयं अपनी जमीन पर उपस्थित रहकर पंजीकरण में भाग लेना होगा।
किसान आईडी बनवाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमीन की रसीद जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता है। इन दस्तावेजों के बिना आईडी बनाना संभव नहीं है। किसानों की सुविधा के लिए राजस्व गांवों में विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां वे आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रखंड कृषि पदाधिकारी बिनोद कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक बैकठपुर पंचायत में 152, हरदासबीघा पंचायत में 37, अलावलपुर पंचायत में 46, हैबतपुर पंचायत में 44, चौड़ा पंचायत में 70 और सूकरबेगचक पंचायत में 82 किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है। यह पहल किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभता से पहुंचाने और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
रिपोर्ट: कुमार सुधांशु
