बिहार में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के 1308 परिवारों को अब पक्के मकान मिलेंगे। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के तहत की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन संवेदनशील समुदायों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह घोषणा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है।
इन जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ
बिहार के 10 जिलों में रहने वाले 1308 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इन जिलों में बांका, कैमूर (भभुआ), भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया और सुपौल शामिल हैं।
इन जनजातियों के लोग होंगे लाभार्थी
जिन जनजातियों को लाभ मिलेगा उनमें असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहइया, सौरिया पहाड़िया और सावर शामिल हैं।
चार किश्तों में मिलेंगे 2 लाख रुपए
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जहाँ पहले ₹1.20 लाख की सहायता मिलती थी, वहीं PM-JANMAN योजना के तहत इसे बढ़ाकर ₹2.00 लाख कर दिया गया है। यह राशि चार बराबर किस्तों में दी जाएगी:
प्रथम किस्त: ₹50,000 (आवास की स्वीकृति के बाद)
द्वितीय किस्त: ₹50,000 (प्लिंथ स्तर तक निर्माण के बाद)
तृतीय किस्त: ₹50,000 (लिंटर तक निर्माण के बाद)
चौथी किस्त: ₹50,000 (फिनिशिंग कार्य पूरा होने के बाद)
यह राशि चार किस्तों में सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा के तहत लगभग ₹27,000 की मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की राशि भी प्रदान की जाएगी, जिससे प्रत्येक परिवार को कुल ₹2.39 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
रिपोर्ट: मनीष कुमार
