पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 48 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनसे राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इन फैसलों का सीधा लाभ युवाओं, होमगार्ड जवानों, ग्राम कचहरी सचिवों और कला-संस्कृति से जुड़े लोगों को मिलेगा।
महत्वपूर्ण फैसलों का विवरण:
होमगार्ड और ग्राम कचहरी सचिवों का बढ़ा मानदेय
कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों के दैनिक वेतन को ₹774 से बढ़ाकर ₹1,121 कर दिया है। यह फैसला इन जवानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा। इसके साथ ही, ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत, 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 स्तर की पढ़ाई के लिए कुल 1,800 नए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में भी 25 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है, जो इस क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन देगा।
विकास और रोजगार को नई दिशा
इन फैसलों को शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बिहार के विकास को एक नई गति देने वाला कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से न केवल बुनियादी ढाँचे का विकास होगा, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ भी मिलेगा। ये फैसले राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
रिपोर्ट: मनीष कुमार
