पटना: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भविष्य में देश की बढ़ती बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार देश के सभी राज्यों में एक-एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की इच्छुक है। इस दिशा में, उन्होंने विशेष रूप से बिहार सरकार को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में केंद्र की ओर से पूरी मदद का आश्वासन दिया है। यह घोषणा पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सम्मेलन के दौरान की गई।
केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि न्यूक्लियर पावर सेंटर बनाने की योजना पर पहले ही सहमति बन चुकी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत को आने वाले समय में और अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत अपनी बिजली ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, और कुछ राज्यों से तो भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों को बिजली निर्यात भी की जा रही है। नेपाल के साथ बिजली का आयात और निर्यात आवश्यकतानुसार होता रहता है। खट्टर ने यह भी बताया कि कुछ राज्य अब बिजली अधिशेष हो गए हैं।
वर्तमान में, भारत ने 242 गीगावाट की बिजली आवश्यकता को पूरा कर लिया है, और दिसंबर तक इसमें और वृद्धि की उम्मीद है। सरकार “सभी के लिए बिजली” की योजना पर काम कर रही है।
ट्रांसमिशन और साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान
मनोहर लाल खट्टर ने ट्रांसमिशन में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते सुझाए गए हैं और वन विभाग से संबंधित बाधाओं के लिए वन मंत्री से बात की जा रही है।
साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि साइबर हमलों को रोकने के लिए सभी राज्यों में प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त करने की योजना है। उन्होंने “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान हुए साइबर हमलों का जिक्र किया, जहाँ विरोधियों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने कुशलता से काम किया। अधिक लोड के कारण ट्रिपिंग होने पर, सिस्टम को “आइलैंड” बनाकर अलग करने की व्यवस्था की गई है, जिससे आपूर्ति बाधित न हो। मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
स्मार्ट मीटर और नवीकरणीय ऊर्जा
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां बिजली की कमी होती है, वहां केंद्र सरकार राज्यों को केंद्रीय कोटे से बिजली उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, सरकाररिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
रिपोर्ट: पृथ्वीराज
